हिंदी पहिलीपासून अनिवार्य करण्याला मर्यादा का? *हिंदी भाषा पहिलीपासून शाळेत शिकविण्यासाठी अनिवार्य करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. तसं पाहिल्यास परीवर्तनीय शिक्षणाला शालेय जीवनात अतिशय महत्व आहे. हिंदी भाषा पहिलीपासून शिकविणे हे परीवर्तनीय शिक्षणच आहे. परंतु त्यावरही वाद प्रतिवाद होत आहेत. शिवाय त्यात राजकीय रंगही भरले जात आहेत. असे का? हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा असल्याने ती भाषा पहिलीपासून शिकण्याला मर्यादा का? असा प्रश्न प्रत्येक सर्वसामान्य व्यक्तींना पडलेला आहे. सध्या देशात हिंदी भाषा बोलणाऱ्यांची प्रमाण सर्वात जास्त असून हिंदी ही केवळ आपली राष्ट्रभाषाच नाही तर ती आपल्या व्यवहाराची भाषा झालेली आहे. आज आपण देशाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात गेलो तर हिंदी लोकांना समजते व त्या भाषेतून व्यवहारही करता येतो. याचा अर्थ असा नाही की ती उत्तर भारतीयांची भाषा आहे. म्हणूनच सरकारनं पहिलीपासून हिंदी विषय शिकविण्याचा निर्णय घेतलाय. तसं पाहिल्यास सरकारनं याआधी इंग्रजी हा विषय पहिलीपासून अनिवार्य केलाय. मग हिंदी का अनिवार्य करु नये. असे प्रश्न काही सामान्य लोकांच्या मनात आहेत. जे उघडपणे बोलत नसून त्याचे गुप्त वारे सुरु आहेत. त्यालाच फाटा देत काही राजकीय नेते हिंदी हा विषय पहिलीपासून शिकविण्यावर मर्यादा आणत असून त्या विद्यार्थ्यांचं हिंदी विषयाबाबतीतील भविष्य हे अंधकारमय करीत असल्याचं चित्र दिसत आहे.* सरकारनं नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार हिंदीला महत्व देवून हिंदी पहिलीपासून शिकविण्याचा निर्णय घेतला. त्यातच हिंदीला विरोध करणारे काही लोकं म्हणायला लागले की हिंदी ही आपली भाषा नाही. आपली राज्यभाषा मराठी आहे व मराठीलाच जास्त प्रमाणात प्राधान्य असावे. तसंच मराठीला राज्यात अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने मराठी भाषेच्या प्रचाराची सुरुवात प्रसाराची गरज आहे. असे असतांना मराठी भाषेला वृद्धींगत करणे सोडून हिंदीच्या मागे लागणे बरोबर नाही. ही महाराष्ट्र भुमी असल्यानं काही नेते म्हणायला लागले की आम्हाला हिंदी भाषा शिकणे सक्तीची नको. तो आमचा ऐच्छिक विषय आहे. हिंदी ही आमची राष्ट्रभाषा आहे व मराठी ही आमची राज्यभाषा. आम्ही महाराष्ट्रात राहात असल्याने मराठीला आम्ही आमची मातृभाषा म्हणून स्विकारले आहे. याचा अर्थ आम्ही हिंदी भाषा बोलत नाही असा नाही. हिंदी ही आमची राष्ट्रभाषा आहे. तसंच हिंदी ही भाषा प्रसंगी अगदी पहिल्या वर्गातील मुलांना लिहिता बोलता जरी येत नसेल तरी समजणे कठीण जात नाही. याच अनुषंगाने ती भाषा लिहिता व बोलता यावी. हा उद्देश गृहीत धरुन शासनानं हिंदीला पहिलीपासून शिकविण्यावर जास्त भर दिला आहे. तसं पाहिल्यास भारताच्या कोणत्याही प्रदेशात गेले असता, त्या प्रदेशात मराठी प्रसंगी समजणार नाही. परंतु त्या लोकांना हिंदी समजतेच ही सत्य बाब आहे. त्यामुळंच ती संपर्क करण्याची भाषा आहे. असे स्वतः मुख्यमंत्री महोदय म्हणतात, ते काही खोटे नाही. कारण हिंदी ही संपर्काची भाषा आहे. परंतु ती भाषा काही नेते आपली भाषा मानत नाही व त्या भाषेला तेच नेते राष्ट्रभाषाही मानत नसून ती भाषा उत्तर भारतीयांची भाषा मानतात. हिंदीबाबत सांगायचं झाल्यास हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा आहे व ती उत्तर भारतीयांची भाषा नाही. हिंदी ही आपली भाषा आहे. शिवाय त्यातून होणारा व्यवहार, ती साधी व समजण्यास सोपी भाषा असल्यानं करता येवू शकतो. याबाबत आणखी सांगायचं झाल्यास असेही म्हणता येईल की इंग्रजी ही आपली राष्ट्रभाषा नाही, ना ही ती आपली राज्यभाषा आहे. तरीही त्या भाषेचा शिकण्यासाठी पहिलीपासून एक विषय म्हणून आपण स्विकार केला ना. मग ही तर राष्ट्रभाषा आहे. हिचा स्विकार का नाही. शिवाय ही भाषा लहान बाळ का असेना, त्यालाही समजायला हवी. म्हणून सरकारचा निर्णय रास्त आहे. विशेष सांगायचं झाल्यास हिंदी ही राष्ट्रभाषा असून मराठी ही आपली राज्यभाषा आहे आणि इंग्रजी ही आपली कोणतीच भाषा नाही. ना मातृभाषा, ना आपली राज्यभाषा. शिवाय ती पहिलीपासून स्विकारली. तशी ती पहिलीपासून आपण शिकत असलो तरी मोठेही झाल्यावर ती सर्वसामान्य लोकांना व्यवस्थित बोलता येत नाही. व्यवहार करता येत नाही. याऊलट हिंदी ही भाषा आपण पाचवीपासून शिकत असूनही त्या भाषेतून आपण व्यवहार करतो. जो उच्चतम शिकलेला व्यक्ती नसेल, तरीही तो पुढे जावून हिंदीतून सुलभतेनं व्यवहार करु शकतो. असे असतांना व हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा असतांना हिंदी हा विषय पहिलीपासून शिकविण्याला प्राधान्य का नसावं? त्या भाषेबद्दल एवढा तिटकारा का असावा? त्यातच इतर भाषा या राज्यभाषा आहेत व त्या शिकता येणं कठीण आहे. त्यातील मराठी एक. सरकारचं असंच मत. शिवाय मराठी भाषा पाहिजे तेवढी शिकायला सोपी नाही. जेवढी हिंदी सोपी आहे. सरकारचं मत असं आहे की देशातील संपुर्ण व्यवहाराची भाषा हिंदी बनावी. कारण इतर भाषा या राज्यभाषा आहेत व त्या कठीण आहेत. शिकायला, बोलायला व लिहायलाही. शिवाय इंग्रजी आपली भाषा नाही. तरी जगाचा विचार करुन त्या भाषेचा आपण शिकवायला व शिकायला पहिलीपासून स्विकार केला. तोच विचार हिंदीबाबतही करावा. त्या भाषेचा विचार केवळ राज्यापुरता करु नये. कारण मराठी ही देशातील सर्वांनाच येते असं नाही. परंतु हिंदी भाषा ही देशातील सर्वच रहिवाशांना येत असून जर मुलाला पहिलीपासून ती शिकवल्या गेली तर ती अगदी सहजपणे सर्व मुलांना येईल. ज्यातून व्यवहार करणे सोपे जाईल. हेच सरकारचं मत. त्यासाठी सरकार पावले उचलत आहेत आणि त्या भाषेला काही राजकीय नेते आपली अस्मिता मानून त्याचा विरोध करीत आहेत. आता पाहूया काय होतं ते. दोन्ही घटक हिंदी पहिलीपासून अनिवार्य करण्या न करण्याला विद्यार्थी दृष्टीनं हितावह आहे की नाही याबद्दल विचार करीत आहेत. त्यावर शिकविणारा घटक हा आपलं मत मांडतांना दिसत नाही आणि दिसेलही तर ते रास्तच मत असेल. परंतु त्या मताला हे राजकीय नेते विशेष महत्व देत नसून शिकणारा जो घटक आहे. त्याला फार अडचणी येणार आहेत. असा बाऊ करीत आहेत. ही गोष्ट लक्षात घेता हिंदीतून शिकविण्यावर अशी मंडळी मर्यादा आणत आहेत व हिंदी पहिलीपासून शिकायची इच्छा ठेवणाऱ्या लोकांच्या विचारांची तसेच प्रत्येक मुलांच्या हिंदी शिकण्याच्या होणाऱ्या आनंदाची कत्तल करीत आहेत. विशेष म्हणजे ज्यांना ज्यांना वाटते की हिंदी विषय पहिलीपासून शिकवला जावू नये. त्यांनी इंग्रजी विषयही पहिलीपासून शिकवला जावू नये यासाठी प्रयत्न करावा. कारण इंग्रजी ही आपली सर्वसामान्य लोकांची भाषा नाही. ना ही ती मातृभाषा आहे. ना ही ती राज्यभाषा आहे. ना ही ती राष्ट्रभाषा. हिंदी तर राष्ट्रभाषा तरी आहे व ती भाषा देशातील कानाकोपऱ्यातील सर्वच लोकांना समजते. त्या भाषेतून व्यवहारही करता येतो. महत्वाचं म्हणजे हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा आहे. त्यामुळं आपली राष्ट्रभाषा आपल्याला यायलाच हवी. ती अगदी लहान बाळालाही यायलाच हवी आणि ती येवू शकते. कारण ती आपल्या मराठीशी मिळतीजुळतीच आहे. त्यामुळं एक विषय म्हणून पहिलीपासून ती असली तर त्यात काय वावगे आहे? काहीच वावगे नाही व त्यामुळं शिकविण्यातही कोणताच फरक पडणार नाही. शिकविणारेही तयार आहेत व शिकणारेही तयारच आहेत. मग यात दोन्ही घटक जर तयार आहेत तर उगाचच बाकिच्यांना त्यात काय घेणं देणं असावं. ही विचार करण्यालायक एक बाब आहे. हिंदी हा विषय इंग्रजीसारखाच पहिलीपासून शिकण्यासाठी अनिवार्य करावा. जेणेकरुन इंग्रजी सोबतच मुलांना हिंदी हा विषय इंग्रजीसारखाच पहिलीपासून शिकण्यासाठी अनिवार्य करावा. जेणेकरुन इंग्रजी सोबतच मुलांना हिंदी हा विषय पण पहिलीपासून शिकता येईल. जर असं होत नसेल तर इंग्रजी हा विषय देखील पहिलीपासून अनिवार्य करु नये. पुर्वीसारखंच मातृभाषा अर्थात मराठी भाषेतूनच शाळेचं शिक्षण असावं. यात शंका नाही. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांचं हिंदी या राष्ट्रभाषेबद्दलचं अस्तित्व, माहिती ही अंधकारमय होईल. त्याला देशातील कानाकोपऱ्यात व्यवहार करतांना अडचणी निर्माण होतील. हे तेवढंच खरं. अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
