भारताला स्वातंत्र्य मिळून जवळपास आठ दशके झाली आणि महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेलाही सहा दशकांहून अधिक काळ लोटला. या काळात महाराष्ट्राने उद्योग, शिक्षण, सहकार, विज्ञान, कला आणि अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रात देशाचे नेतृत्व केले. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी बनली, पुणे ज्ञाननगरी म्हणून उदयास आले आणि राज्यातील अनेक शहरांनी विकासाची झेप घेतली. मात्र या यशोगाथेच्या छायेत काही मूलभूत प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहेत.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न हा त्यातील सर्वात जुना प्रश्न आहे. बेळगावसह मराठीबहुल भागांबाबतचा वाद अनेक दशकांपासून सुरू आहे. प्रत्येक निवडणुकीत हा मुद्दा चर्चेत येतो, पण अंतिम तोडगा अद्याप निघालेला नाही.
विदर्भ आणि मराठवाड्याचा विकास अनुशेष हाही राज्यासमोरील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मुंबई-पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास वेगाने झाला असताना राज्यातील काही भाग अजूनही सिंचन, उद्योग, शिक्षण आणि रोजगाराच्या बाबतीत मागे असल्याची भावना व्यक्त केली जाते. यामुळे प्रादेशिक असमतोलाचा प्रश्न कायम राहिला आहे.
शेतकरी संकट हे महाराष्ट्राच्या विकासावरील सर्वात मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. शेतकरी आत्महत्या, वाढते उत्पादन खर्च, अनिश्चित हवामान आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे ग्रामीण भागातील अस्वस्थता वाढली आहे. अनेक योजना आणि कर्जमाफीच्या घोषणा झाल्या, तरी शेती आर्थिकदृष्ट्या स्थिर व्यवसाय बनलेली नाही.
पाणी आणि सिंचन व्यवस्थेची परिस्थितीही समाधानकारक म्हणता येणार नाही. हजारो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांनंतरही काही भागांमध्ये दुष्काळ आणि पाणीटंचाई कायम आहे. एका बाजूला पुराचे संकट तर दुसऱ्या बाजूला टँकरवर अवलंबून असलेली गावे असे विरोधाभासी चित्र राज्यात दिसते.
ग्रामीण आणि शहरी महाराष्ट्रातील दरीही वाढत आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नाशिक यांसारख्या शहरांमध्ये आधुनिक सुविधा उपलब्ध असताना अनेक ग्रामीण आणि आदिवासी भाग अजूनही मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करत आहेत. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये मोठी तफावत दिसून येते.
औद्योगिक विकासाचा असमतोल आणि वाढती बेरोजगारी हीदेखील चिंतेची बाब आहे. मोठे उद्योग काही विशिष्ट पट्ट्यांमध्ये केंद्रित झाल्यामुळे इतर भागांतील युवकांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागते. उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांनाही अपेक्षित रोजगार मिळणे कठीण होत आहे.
भ्रष्टाचार हा महाराष्ट्रासमोरील गंभीर प्रश्न आहे. अनेक नागरिकांच्या मनात कोणतेही सरकारी काम करायचे असेल तर ‘टेबलाखालून पैसे द्यावेच लागतात’ अशी भावना निर्माण झाली आहे. ही मानसिकता लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास कमी करणारी असून विकासाच्या प्रक्रियेलाही खीळ घालणारी आहे.
या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. राज्यातील राजकीय पक्ष आणि नेते या प्रश्नांच्या समाधानासाठी पुरेसा वेळ देत आहेत का? गेल्या काही वर्षांत राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू निवडणुका, पक्षांतर, पक्षफोड, आघाड्या आणि आरोप-प्रत्यारोप हेच विषय राहिले आहेत. जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित प्रश्न अनेकदा दुय्यम ठरताना दिसतात.
लोकशाहीत निवडणुका आवश्यक आहेत, परंतु त्या अंतिम उद्दिष्ट नाहीत. जनतेचे जीवनमान सुधारणे, विकासातील विषमता कमी करणे, शेतकरी आणि युवकांना सुरक्षित भविष्य देणे, पाणी आणि रोजगाराचे प्रश्न सोडवणे हीच खरी राज्यकारभाराची कसोटी असते.
महाराष्ट्राकडे क्षमता, संसाधने आणि प्रतिभेची कमतरता नाही. मात्र विकासाचा लाभ राज्यातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी दीर्घकालीन दृष्टी आणि प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. अन्यथा सत्ता बदलत राहील, चेहरे बदलतील, घोषणाही बदलतील; पण प्रश्न मात्र तिथेच राहतील.
आज महाराष्ट्राला सत्तेच्या राजकारणापेक्षा प्रश्नांच्या राजकारणाची अधिक गरज आहे. कारण राज्याचा खरा विकास निवडणुका जिंकण्यात नसून नागरिकांचे जीवन अधिक सुरक्षित, समृद्ध आणि सन्मानजनक करण्यात आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील हुतात्म्यांचे बलिदान, यशवंतराव चव्हाण यांची विकासदृष्टी, वसंतराव नाईक यांनी घातलेला कृषी विकासाचा पाया, सहकार चळवळीची ताकद आणि समाजसुधारकांनी रुजवलेली पुरोगामी विचारसरणी यामुळे महाराष्ट्राने देशात वेगळे स्थान निर्माण केले. हा वारसा केवळ जपण्याचा नाही, तर पुढे नेण्याचा आहे. आजही सीमा प्रश्न, शेतकऱ्यांचे संकट, पाणी, रोजगार, भ्रष्टाचार आणि प्रादेशिक असमतोल यांसारखे प्रश्न कायम असतील, तर विकासाच्या दाव्यांना पूर्णत्व लाभणार नाही. राजकीय विजयापेक्षा जनतेच्या जीवनातील बदल अधिक महत्त्वाचा मानला गेला, तरच महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने प्रगत, समृद्ध आणि सर्वसमावेशक राज्य बनेल. कारण इतिहास सत्तेची गणिते लक्षात ठेवत नाही; तो समाजासाठी सोडवलेले प्रश्न आणि घडवलेला विकासच स्मरणात ठेवतो.
