भारतातील डिजिटल व्यवहारांचा समानार्थी शब्द बनलेल्या यूपीआयच्या भवितव्याविषयी सध्या देशभर चर्चा रंगली आहे. लोकसभेने नुकतेच ‘कर व अन्य कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ मंजूर केले असून, त्यामुळे पेमेंट व सेटलमेंट व्यवस्था कायदा, २००७ मध्ये बदल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या बदलामुळे भविष्यात यूपीआय व्यवहारांवर व्यापारी सवलत शुल्क आकारण्याची कायदेशीर वाट खुली झाली आहे, हे खरे आहे. मात्र याचा अर्थ उद्यापासूनच यूपीआयवर शुल्क लागू होणार, असा नाही. सामान्य ग्राहकांच्या व्यवहारांवर सध्या तरी शुल्क आकारण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तरीही एक प्रश्न कायम अनुत्तरित राहतो, तो म्हणजे शुल्क आकारायचेच नसेल, तर मुळात कायद्यात बदल करण्याची गरजच का भासली?
या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याआधी यूपीआयचा प्रवास समजून घेणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांत यूपीआयचा विस्तार विलक्षण वेगाने झाला. भाजीविक्रेत्यापासून मोठमोठ्या मॉलपर्यंत आणि रोजच्या किरकोळ खरेदीपासून ऑनलाइन व्यवहारांपर्यंत सर्वत्र यूपीआयचा वापर रूढ झाला. मोबाइल स्क्रीनवर काही क्षणांत पूर्ण होणाऱ्या या व्यवहारामागे प्रत्यक्षात एक भलीमोठी यंत्रणा अविरत कार्यरत असते. सर्व्हर, जाळे, सायबर सुरक्षा, फसवणूक रोखण्याची व्यवस्था, बँका आणि व्यवहारांचे नियमन यासाठी सातत्याने मोठा खर्च होत असतो. जसजशी व्यवहारांची संख्या वाढत जाते, तसतसा हा खर्चही वाढतच जातो, हे उघड आहे.
यूपीआयचा प्रसार व्हावा, यासाठी सरकारने सुरुवातीपासूनच ‘शून्य शुल्क’ हे धोरण स्वीकारले. व्यापाऱ्यांना व्यवहारावर कोणतेही शुल्क द्यावे लागत नसल्याने डिजिटल पेमेंटला मोठी चालना मिळाली आणि ग्राहकांसाठीही हा व्यवहार जवळपास मोफतच राहिला. रोख रक्कम जवळ न बाळगता अगदी लहानसहान व्यवहारही सहज पार पाडता येऊ लागले. मात्र या साऱ्या सुविधेचा खर्च कुणीतरी उचलत होतेच, हे विसरून चालणार नाही. आजवर तो खर्च मुख्यतः सरकार आणि यंत्रणा उभारणाऱ्या संस्थांनी पेलला. आता हीच बाब सरकारसमोर एक गंभीर आर्थिक प्रश्न म्हणून उभी राहिली आहे. यूपीआयची व्यवस्था दीर्घकाळ अखंडपणे चालवायची असेल, तर तिच्या देखभालीचा खर्च कसा भागवायचा, हा तो प्रश्न आहे. कायद्यातील बदल म्हणजे तात्काळ शुल्क लागू करणे नव्हे, तर भविष्यात तसे करण्याचा पर्याय खुला ठेवणे आहे, हे समजून घ्यायला हवे.
सरकार सध्या ठामपणे सांगत आहे की सामान्य ग्राहकांना याचा फटका बसणार नाही आणि छोट्या व्यापाऱ्यांनाही संरक्षण दिले जाईल. शुल्क लागलेच, तर ते मोठ्या व्यापारी व्यवहारांपुरतेच मर्यादित राहील, असे आश्वासन दिले जात आहे. पण नेमका इथेच पुढचा प्रश्न उभा राहतो. मोठ्या व्यापाऱ्यांवर शुल्क लादले गेले, तर त्याचा अंतिम परिणाम शेवटी कुणावर होणार? व्यापारी हा खर्च स्वतःच्या नफ्यातून भरतीलच असे नाही; तो खर्च वस्तू आणि सेवांच्या किमतीत सामावण्याची शक्यताच अधिक आहे. याचा अर्थ ग्राहकाकडून थेट ‘यूपीआय शुल्क’ वसूल केले जाणार नसले, तरी त्याचा अप्रत्यक्ष भार अखेर ग्राहकावरच येऊन पडू शकतो. त्यामुळे हे शुल्क नेमके किती असेल, कोणावर लागू होईल आणि त्यातून मिळणारा पैसा नेमका कुठे वापरला जाईल, हे प्रश्न कळीचे ठरतात.
या साऱ्या चर्चेत यूपीआय बाजारपेठेतील दोन मोठ्या नावांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. गुगल पे आणि फोनपे या दोन्ही मंचांचा यूपीआय व्यवहारांमधील वाटा प्रचंड मोठा आहे. भारताने उभारलेल्या डिजिटल पेमेंटच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधेचा एवढा प्रचंड वापर अवघ्या दोन-तीन खासगी मंचांमार्फतच होत असल्याने स्पर्धेचा प्रश्नही अपरिहार्यपणे पुढे येतो. गुगल पे ही गुगल या बड्या अमेरिकी कंपनीची सेवा आहे, तर फोनपेला वॉलमार्टचे मोठे पाठबळ आहे. त्यामुळे भारतीय डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेच्या वाढीतून परदेशी कंपन्यांना नेमका किती फायदा होतो आहे, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मात्र यावरून सरकारने केवळ अमेरिकेच्या दबावाखालीच हा कायदा बदलला, असा थेट निष्कर्ष काढणे संयुक्तिक ठरणार नाही; त्याला पुरेसा सार्वजनिक पुरावा उपलब्ध नाही. तरीही अमेरिकी कंपन्यांचे यूपीआयवरील वाढते वर्चस्व आणि भारताच्या डिजिटल पेमेंट धोरणातील हा बदल, यांच्यातील संबंध तपासून पाहण्याची गरज मात्र निश्चितच आहे.
येथे एक महत्त्वाची बाब स्पष्टपणे लक्षात घ्यायला हवी. यूपीआय म्हणजे केवळ गुगल पे किंवा फोनपे नव्हे. यूपीआयच्या मुळाशी राष्ट्रीय पेमेंट महामंडळाची भक्कम पायाभूत व्यवस्था उभी आहे आणि त्यात असंख्य बँका व पेमेंट सेवा देणारे घटक सहभागी आहेत. गुगल पे आणि फोनपे हे केवळ या सार्वजनिक व्यवस्थेचा वापर करून ग्राहकांना सेवा पुरवणारे मंच आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि तिचा वापर करणाऱ्या खासगी कंपन्या यांच्यातील नाते नेमकेपणाने समजून घेणे आवश्यक ठरते.
मग यापुढे सरकारने नेमके काय करायला हवे? एक मार्ग असा की, यूपीआयच्या पायाभूत सुविधांचा संपूर्ण खर्च सरकारने सार्वजनिक गुंतवणुकीतूनच उचलत राहावा. दुसरा मार्ग म्हणजे मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर अत्यल्प शुल्क आकारून, त्यातून मिळणाऱ्या महसुलातून या व्यवस्थेचा खर्च भागवावा. या दोन्ही मार्गांना आपापले फायदे आणि तोटे आहेत. सरकारने संपूर्ण खर्चाचा भार उचलला, तर अखेर करदात्यांवरील ओझे वाढण्याची शक्यता असते. याउलट शुल्क आकारले, तर व्यापाऱ्यांवर आणि अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांवरही त्याचा परिणाम जाणवू शकतो. त्यामुळे सरकारने केवळ महसूल उभारण्याच्या दृष्टिकोनातून घाईने निर्णय न घेता, यूपीआयच्या मूळ उद्देशालाच प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.
विशेषतः छोट्या व्यापाऱ्यांना कोणत्याही शुल्कापासून पूर्ण संरक्षण मिळायलाच हवे. यूपीआयची खरी ताकद हीच आहे की, अगदी लहानशा दुकानापासून ते मोठमोठ्या कंपन्यांपर्यंत सर्वांना एकाच सार्वजनिक डिजिटल सुविधेचा लाभ घेता येतो. छोट्या व्यवहारांवर शुल्काचा बोजा पडला, तर डिजिटल व्यवहारांच्या प्रसाराला मोठा धक्का बसण्याची भीती आहे. त्याचबरोबर आणखी एक कळीचा मुद्दा म्हणजे या शुल्कातून जमा होणारा पैसा नेमका कुठे जाणार, हा आहे. भविष्यात व्यापारी सवलत शुल्क लागू झालेच, तर त्यातून किती महसूल जमा होईल, त्यातील किती वाटा राष्ट्रीय पेमेंट महामंडळ, बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना मिळेल आणि किती रक्कम सायबर सुरक्षा व पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी वापरली जाईल, याबाबत पूर्ण पारदर्शकता असणे अत्यावश्यक आहे.
कारण हा केवळ शुल्काचा साधा प्रश्न नसून, तो अखेरीस डिजिटल सार्वभौमत्वाचाच प्रश्न आहे. सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि खासगी कंपन्यांची सेवा यांचा यशस्वी मेळ घालून दाखवण्याचे उदाहरण भारताने जगासमोर उभे केले आहे आणि यूपीआय हे त्याचे सर्वांत ठळक उदाहरण आहे. त्यामुळे यापुढील प्रत्येक निर्णय घेताना या व्यवस्थेचे सार्वजनिक स्वरूप, त्यातील निकोप स्पर्धा आणि सर्वसामान्यांचा फायदा, यांनाच सर्वोच्च प्राधान्य मिळायला हवे.
आज यूपीआय ग्राहकांसाठी मोफत आहे आणि उद्याही तो मोफत राहू शकतो. पण त्यामागचे आर्थिक प्रारूप बदलण्याचा पर्याय आता खुला झाला आहे, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे खरी चर्चा केवळ ‘यूपीआयवर शुल्क लागणार का’ इथेच थांबता कामा नये. प्रश्न त्याहूनही मोठा हा आहे की भारताने अतिशय परिश्रमपूर्वक उभारलेली ही डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था अखेर कोणाच्या हितासाठी आणि कोणत्या आर्थिक तत्त्वावर चालवली जाणार? यूपीआयची खरी ताकद केवळ तो मोफत आहे यात कधीच नव्हती; ती स्वस्त, सुरक्षित, सर्वांसाठी खुल्या आणि स्पर्धात्मक असण्यात होती आणि आजही आहे. भविष्यात कदाचित शुल्क लागू झाले, तरी ही मूळ वैशिष्ट्ये टिकून राहिली, तरच यूपीआयची विश्वासार्हता अबाधित राहील. अन्यथा आजवरच्या ‘मोफत’ डिजिटल व्यवहाराची किंमत, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे, अखेर सामान्य ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांनाच चुकवावी लागेल, हे निश्चित.
